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ऐसे कई क्षेत्र जो अब तक तकनीक से अछूते थे और जिन के लिए यह म
2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �
2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �
पता चलता है कि महामारी ने अनेक आर्थिक क्षेत्रों में अवसर
महामारीच्या काळातही एक लवचिक आणि विकसीत होणारे क्षेत्र म्हणून इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्राने स्वतःला सिद्ध केले आहे, त्यामुळेच इंडोनेशियाच्या अर्थव्�
सरकारों के लिए अब फुर्तीले ढंग से क़ानून बनाना ज़रूरी हो �
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
लाखों नौकरियों की संभावनाओं के अलावा प्लैटफॉर्म अर्थव्�
स्टेम (STEM ) सेक्टर्स में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व उन्हें
भारत को साइबर युद्ध को लेकर ज़्यादा सक्रिय रवैया अपनाने �
आर्थिक विकास के लिए व्यापार घाटा कम करना ज़रूरी है. बेहतर
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी को केंद्र मे�
आने वाले दशक में इस बात की ख़ास ज़रूरत है कि एक ऐसी प्रक्र�
भू-राजकीय अशांतता आणि चीनमधून बाहेर पडताना, भारताने आपल्या इंडो-पॅसिफिक व्यापार संबंधांवर सावधगिरीने वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत, ई-गवर्नेंस के अंतर्गत, हम ऐसी
भारतातील एम्बेडेड फायनान्सचे भविष्य आशादायक दिसते आणि २०२३ हे वर्ष त्याच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकते.
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
विशाल असंगठित क्षेत्र वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्व
इकॉनमी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कृषि की हालत अच्छी नहीं है. पहले हीट वेव आई, फिर जलवायु परिवर्तन के चलते किसानी पर असर पड़ा.
चीनच्या मुत्सद्देगिरीचा रोडमॅप येतो तेव्हा बरेच काही राखून ठेवले गेले आहे, तर जोडण्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय वातावरणाची वाढती चिंता दर्शवितात.
जेंडर डिव्हाईड कमी करण्यासाठी जी २० ने अनेक उपक्रम हाती �
तेज़ी से होते डिजिटल परिवर्तन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को �
गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं द्वारा ‘इसका नाश करने’ जैस�
बिटकॉइन आने वाले वर्षों में सोना और अमेरिकी डॉलर के ग्लो
भारत, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के ऐसे देशों के साथ सहयोग करने क
हाल ही में संपन्न हुए EU-ASEAN शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने �
इस उथल-पुथल के लिए कई तरह के कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया ग
नई नीति सुनिश्चित करती है कि छोटे विक्रेता, व्यवसाय और स्�
दुनिया के तमाम देशों की सरकारें सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. इस प्रक्रिया में कई स्थानों पर सरकारें इंटरनेट पर केंद्रित समाधान ढूंढे जान�
